
Supreme Court Reservation Verdict: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਫ਼ੈਸਲਾ?
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।