ਬੇਲੇਮ COP30 ਸਮਝੌਤਾ: ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਲਾਈਮਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

9 months ਪਹਿਲਾ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਸਕ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਲਾਈਮਟ ਕਾਨਫਰੰਸ COP30 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਲੇਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇ ਖਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਹਿਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੀਬਰ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਲਾਈਮਟ ਅਭਿਆਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਿਨਾਂ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ: ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਸਿਡਨੀ ਫਾਈਨਲ ‘ਚ ਇਕੱਲਾ

ਬੇਲੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਇਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ COP30 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੇਲੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮਟ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਾਈਮਟ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਜ਼ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ COP30 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਐਜੰਡਾ G20 ‘ਤੇ ਛੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ