CJI Surya Kant: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ

15 October 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

CJI Surya Kant: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 13 ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 200 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਐੱਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦਚੰਦਰ ਪਵਾਰ) ਦੀ ਆਗੂ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੂਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ SIR ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬੂਥ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।