Meta: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, Facebook ਤੇ Instagram ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

19 October 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Meta Advisory: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ Meta ਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Instagram ’ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ Meta ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, Meta ਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਣ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ Meta ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾਧੂ ਸੰਦਰਭ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Meta ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ Meta ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਡੀਪਫੇਕ, AI ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ Meta ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਉੱਠੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ AI ਆਧਾਰਿਤ ਨਵਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। Meta ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 53 ਲੱਖ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।