ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ

9 months ਪਹਿਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ: ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਸਮੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਐਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਛੁਪੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਐਪ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ IMEI ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਸਕਣਗੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਖੋਏ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰ ‘ਚ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ IMEI ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

IMEI ਨੰਬਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ IMEI ਨੰਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹਾਥ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਚਕਰਵਾਤ ਦਿਤਵਾਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ IMEI ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।