Supreme Court: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

17 October 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Supreme Court on Internet: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਯਮ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(a) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਅਣਚਾਹੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ‘ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਪਿਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।