ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ: “ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।”
Punjab : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰ-ਬਦਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
BREAKING : ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ BSF ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਬਲਾਸਟ, ਦਹਿਲੇ ਲੋਕ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 1986 ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2008 ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 (ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

मेष: दिन शुभ रहेगा...