ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ? NHRC ਨੇ ਦਿੱਤਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

5 months ਪਹਿਲਾ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, National Human Rights Commission of India (NHRC) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ NCERT ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ

NHRC ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ NCERT / SCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ

ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ NCERT ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਹੋਵੇਗਾ ਹਲਕਾ

NHRC ਨੇ “National School Bag Policy 2020” ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ

ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ

ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ ।NCERT ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

NHRC ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ?

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3 ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ NCERT ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ?
ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
2025–26 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈਆਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

National Human Rights Commission of India ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ (RTE) ਦੇ ਤਹਿਤ:
ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।