ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਭਲਕੇ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ-ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ; ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਗਤ ਜੋਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
