ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ 1 ਤੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏਗੀ

31 March 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

PUNJAB DESK: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ‘ਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ – ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ / ਪਨਬਸ / ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ – ਇਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (President) ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਿਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1100 ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ — ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਿਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ — ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ:

• ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ
• ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ
• ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
• ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
• ਵੱਖ–ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
• ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ 1100–1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ
• ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਿਪੋਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਪੋਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵਾਰਡ-2 ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ, ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰੋਹੀ ਰਾਮ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਦਾਰਗੜ੍ਹ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ | ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰ/ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ 29 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। LegalKart

1. ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਜ਼ (Code on Wages)

ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ
• ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ
• ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਨਿਯਮ
• ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਿਯਮ
• ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ (50% ਰੂਲ) Cyril Amarchand Mangaldas

2. ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ (Industrial Relations Code)

ਇਹ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰ–ਮਾਲਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

• ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ
• ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮ
• ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ (Lay-off / Retrenchment) ਦੇ ਨਿਯਮ
• ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ Cyril Amarchand Mangaldas

3. ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਕੋਡ (Social Security Code)

ਇਹ ਕੋਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

• EPF (ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ)
• ESI (ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ)
• ਮਾਤਰਿਤਾ ਲਾਭ
• ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ
• ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ Cyril Amarchand Mangaldas

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਚਾਂਸ: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਲਰਟ

4. ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫ਼ਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ (OSH Code)

ਇਹ ਕੋਡ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

• ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮਾਈਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਿਯਮ
• ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ
• ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ
• ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ LegalKart

ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ

• ਪੁਰਾਣੇ 29 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਧਾਰਨਾ
• ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ
• ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ
• ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਿਸਟਮ ਸਧਾਰਨਾ ClearTax

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

• ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ
• ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ
• ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ
• ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ
• ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ

union-black-flag-protest-april