skip to content

Last Updated: November 17, 2026

Dainik Savera Times Logo

Bilkis Bano Case: ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ

16 November 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Bilkis Bano Case: ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ

Bilkis Bano Case: ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਪਿਨਚੰਦਰ ਕਨ੍ਹਈਆਲਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਮਨਲਾਲ ਮੋਧੀਆ ਦੀ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਾ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।...

Copyright © 2026 Dainik Savera Times. All rights reserved.