Donald Trump News : ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਡੇਬੋਰਾ ਰੌਸ, ਮਾਰਕ ਵੀਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੈਨੇਟ ਉਪਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਰਮੀਨੀਆ ‘ਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਾਤਿਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ! ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ MSP
ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਰੌਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
