
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ : ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 31 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਰਵੋਚ ਆਗੂ ਹਿਬਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ “ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
“ਖਿਆਰ ਅਲ-ਬੁਲੂਗ” ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ “ਖਿਆਰ ਅਲ-ਬੁਲੂਗ” ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਚਾਰ, ਧਰਮ-ਤਿਆਗ, ਲੰਬੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ “ਜ਼ਿਹਾਰ” ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ “ਜੈਂਡਰ ਅਪਾਰਥਾਈਡ” ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।