Last Updated: November 22, 2026

Dainik Savera Times Logo

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ

27 November 2025 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਸਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਣੋ!

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।...

Copyright © 2026 Dainik Savera Times. All rights reserved.