ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵੀ

12 December 2025 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰੀਖਣ (SIR) ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ’ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੀ ਹੈ।

ਪੀਠ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਵਕਤਾ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਦੇ ਉਸ ਤਰਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ SIR ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ “ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਰੀਕਰਨ” ਅਤੇ “ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ” ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯਾਚਿਕਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸੰਦੇਹ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕਰਤੱਬ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਯਾਚਿਕਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਲਤ ਸੰਦੇਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ “ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ” ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਰਲ ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ SIR ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਰਸਾਈ ਗਈ।