Ram Rahim Parole : ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6:05 ਵਜੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ; ਮਿਲੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ

1 month ਪਹਿਲਾ

Ram Rahim Parole : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6:05 ਵਜੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 17ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 26 ਮਈ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।

#WATCH | Sirsa, Haryana: Rape convict Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim Singh arrived at the Dera headquarters in Sirsa from Sunaria Jail after being granted 21-day parole pic.twitter.com/Q7WKr98dvG

— ANI (@ANI) August 25, 2026

ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਚੇਲਿਆਂ (ਸਾਧਵੀਆਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।

Sirsa, Haryana: Rape convict and Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim Singh arrives at the Dera headquarters in Sirsa from Sunaria Jail after being granted 21-day parole pic.twitter.com/jK9MOkzvmf

— IANS (@ians_india) August 25, 2026

ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।