ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 22.35% GST ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ

3 months पहले

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2025) ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 13,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 11,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22.35% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ।

READ ALSO : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 2,553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5% ਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 22.35% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6% ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ GST ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “GST ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। VAT ਅਤੇ CST ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (PSDT) ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ GST ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਲੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੇ ₹2,140.82 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ₹1,943 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹197.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 5% ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।”

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 1,162 ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ₹246 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਾਂ (SIPUs) ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਨਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 106.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 355.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 249.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 134% ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ GST ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ, ਜਿਸਨੇ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ – ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।”

video:Crime News : Moga ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਲੀਆਂ ਗੋ/ਲੀ/ਆਂ, 1 ਦੀ ਹੋਈ ਮੌ/ਤ