‘ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਓ…’, HC ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

10 months ਪਹਿਲਾ

Punjab Pensioners : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2003 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੋਗੇ?”

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ 4.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2003 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 8% ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਣਨਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 40% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 4.75% ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

*2025 ਦੇ Top-7 Songs ! ਜਿਸ ‘ਤੇ ਥਿਰਕੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਣਿਆ ਬਲਾਕ ਬਾਸਟਰ ਮੂਵੀ ਦਾ ਇਕ ਗਾਣਾ*

ਹਾਲਾਂਕਿ, 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੋ

ਇਸ ਬਾਰੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜੇਕਰ 2003 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਤਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2003 ਤੋਂ 2006 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।