ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ 8.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

1 February 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ (Punjab Agro Industries Limited) ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ (ਮੱਧਸਥ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਗਾੜੀਆ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਿਰੁੱਧ 8 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ 676 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2002-03 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਗਾੜੀਆ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ MOU ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ।

READ ALSO : ਜਾਣੋ ਬਜਟ ‘ਚ Education Sector ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਗਾੜੀਆ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਗਾੜੀਆ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ।

ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕੱਲੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੇ. ਸੂਦ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਧਸਥ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ) ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ (cost) ਵੀ ਲਗਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ