LOAN : ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ; ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਟੇ ₹17.30 ਲੱਖ ; ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

1 week ਪਹਿਲਾ

Loan Dispute : ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ, ਅੰਬੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ SBI ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

SBI ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ₹17.30 ਲੱਖ ਕੱਟੇ
‘ਲਾਈਵ ਲਾਅ’ (Live Law) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, SBI ਨੇ ਅੰਬੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ₹17,29,999 ਕੱਟ ਲਏ। ਅੰਬੇਸ਼ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ—₹50 ਲੱਖ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। SBI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹17,29,999 ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲਈ। ਅੰਬੇਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟਰ (ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ) ਬਣੇ ਸਨ; ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 18(iii) ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ (prima facie), ਇਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਲਾਭ ਹੈ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 18(iii) ਕੀ ਹੈ?
ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 18(iii) ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੈੱਟ-ਆਫ’ (ਭਾਵ ਰਕਮ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਜਾਂ ਭਰਪਾਈ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ (ਚੂਕ) ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ—ਜਾਂ ਸੈੱਟ-ਆਫ ਕਰਨ—ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।