ਪੰਜਾਬ ਡੈਕਸ: ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 1979 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 20% ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ।
Iran War Across: ਦੁਬਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 1979 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।
1979 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥੀਨ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ PSPCL ਅਤੇ JKPCL ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ–ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 85.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 71.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 14.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
मेष: दिन शुभ रहेगा...