DIG Harcharan Singh Bhullar case: CBI ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 26 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

4 months ਪਹਿਲਾ

DIG Harcharan Singh Bhullar case: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ 26 ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 16–17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-40ਬੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 1489 ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਰਸਿਡੀਜ਼, ਆਡੀ, ਇਨੋਵਾ ਤੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਡੀ.ਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋਂ:

ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਿਆ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ‘ਜੋਗੀ’ ਗੀਤ? ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੇਡ?

ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਿਆ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ‘ਜੋਗੀ’ ਗੀਤ? ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੇਡ?

 ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀ ਸੀ?

• ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
• ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੌਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 31 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਭੁੱਲਰ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਕਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋਂ:

ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫੇਰਬਦਲ: ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ

ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫੇਰਬਦਲ: ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ

ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੋੋਰਟ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 26 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਕਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

DIG Harcharan Singh Bhullar case: