ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼

2 December 2025 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90 ਫੀਸਦ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਔਸਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 110 ਸੀ। ‘ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ’ ਅਤੇ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 2024 ਦੇ 71 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 50 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2018-19 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2.6 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 33,800 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

Bus Strike : ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ ਅਤੇ ਜੀ ਆਰ ਏ ਪੀ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।