ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਤ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ?
ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹15 ਲੱਖ ਕੱਢੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਕਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ” ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ।
ITAT ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਮਾਮਲਾ Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਸੀ?
ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਦੱਸਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ
ITAT ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ Indian banknote demonetisation 2016 ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਸਨ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖ
ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ।ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੋਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਗੱਲ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।