ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ 26 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
BIG NEWS: WhatsApp ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ, Meta ਸਮੇਤ 3 ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ 18 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਖਮੀ
मेष: दिन शुभ रहेगा...