
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਣਕ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਂਹੂਂ ਲਈ KCC ਸੀਮਾ ₹24,380 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ₹32,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1.57 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡ੍ਰੈਗਨ ਫਰੂਟ, ਬਾਂਸ, ਪੌਪਲਰ ਅਤੇ ਲੇਮਨਗਰਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ KCC ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ KCC ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ATM, UPI ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
मेष: दिन शुभ रहेगा...