Battery Scrap: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬਲੈਕ ਮਾਸ ਸਮੇਤ ਬੈਟਰੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।

11 November 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Battery Scrap: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈੱਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਬਲੈਕ ਮਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ (DGFT) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ITC (HS) ਕੋਡ 85491400 ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਮੁਕਤ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ‘ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸਾ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਜਾਂ ਪਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਲੈਕ ਮਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 1992 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2023 ਦੇ ਪੈਰਾ 1.05 ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲਿਥੀਅਮ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨਿੱਕਲ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਲਿਥੀਅਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਨਿੱਕਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਲਿਥੀਅਮ, ਨਿੱਕਲ ਅਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।