ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ? ਜਾਣੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

3 months ਪਹਿਲਾ

ਨੈਸਨਲ ਨਿਊਜ਼: ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਅੰਗਮੋ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(a) ਅਤੇ 19(1)(b) ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਆਂਧਰਾ ਸਟਾਈਲ ਅੱਲਮ ਪਚਾਡੀ, ਇਡਲੀ-ਡੋਸੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਗੁਣਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਂਹ ਲਈ ਅਨੋਖੀ ਅਰਦਾਸ! ਭੋਪਾਲ ’ਚ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਏ ਗਏ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ,ਰਸਮ ਬਣੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ