ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ CM ਮਾਨ ਸਮੇਤ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 49 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ ; ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ

3 months ਪਹਿਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ (29 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ 30 ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਡ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ ਗਏ?

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।