ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ NEET-UG ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। NTA ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬੈਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ 22 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਐਪ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਐਡੀਟਿੰਗ ਫੀਚਰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋਂ:
ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਰਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, DGR ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਾ
ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਰਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, DGR ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਾ
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ CEO ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਪ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। NTA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Telegram CEO statement ban
मेष: दिन शुभ रहेगा...