ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
15 ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
“ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ” ਕੀ ਹੈ?
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ “ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ” ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ–ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ LPG ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸਵਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹77,280 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਾਟਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਗਿਆ?
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਤਾਰ–ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ:
ਜਨਵਰੀ: $63 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ
ਅਪ੍ਰੈਲ: $114 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ
ਮਈ: $107 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ: $97 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਹਿੱਸਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।