SIR ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: EC ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

27 May 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ Supreme Court of India ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ SIR (Special Intensive Revision) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Election Commission of India ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਮੁੱਖ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
EC ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਧ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ EC ਕੋਲ ਹੈ।

SIR ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਪਾਤਿਕਤਾ (proportionality) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
SIR ਆਮ ਵੋਟਰ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।