ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Nari Shakti Vandan Adhiniyam (ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ?
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ
ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ
ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਲੋੜੀਂਦਾ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ” ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੁਖ
ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ:
ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼
ਦੋਸ਼ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ:
ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ:
ਓਬੀਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ
ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਦੱਖਣ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਿਆ:
ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਅਧਾਰਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
Nari Shakti Vandan Adhiniyam ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹੁਮਤ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।
मेष: दिन शुभ रहेगा...