8th Pay Commission ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

8 months ਪਹਿਲਾ

8th Pay Commission : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Crime News : ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜੀ 18 ਸਾਲਾ ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Sri Ganganagar : ਤੜਕਸਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਜੀਪ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।