EPFO: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਹੁਣ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ

16 September 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

EPFO Salary Limit: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੱਦ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ EPF, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (EDLI) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। EPFO ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ EPFO ਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ EPFO ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15,000 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ EPFO ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ EPF ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਬੱਚਤ, EPS ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ EDLI ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਣ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 11,339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਗਭਗ 10,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 56,696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, EPFO ਨਾਲ ਲਗਭਗ 7.98 ਕਰੋੜ ਅੰਸ਼ਦਾਤਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 7.68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ EPS ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 82 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ EPFO ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।