1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ

18 November 2025 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ‘ਵੱਡਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗਾ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਵ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਚੋਲੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੋਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ…ਫਸਣਾ ਤੈਅ ! ਕੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ ?