ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਥਾਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਸ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਂਥਿਲਕੁਮਾਰ ਰਾਮਮੂਰਤੀ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਧਮਾਕਾ: ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 — ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸ!
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 263 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 271AAB(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਿਜੇ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ।
2019 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧਾਰਾ 263 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
vije-15-crore-income-controversy