
ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
“ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।