UPI Charges: UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ MDR ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਬਰਕਰਾਰ, NPCI ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ।

10 November 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

UPI MDR Charges: ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ NPCI ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੰਘਣ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। UPI ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ MDR ਫੀਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

NPCI ਦੇ FAQ ਮੁਤਾਬਕ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (P2M) UPI ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 400 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 300 ਰੁਪਏ ਹੀ MDR ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼, ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ 0.02 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

MDR ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਖਰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। NPCI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ UPI ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ (P2P) UPI ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ MDR ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।