ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ

10 months ਪਹਿਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਡੈਕਸ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਰੋਲ ਅਸਾਇਲਮ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਟੇਟਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਹੈਤੀ ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਣਿਆ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਸੰਦ

ਫੌਰਵਰਡ ਅੱਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੌਡ ਸ਼ਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਟ੍ਰੈਜੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਹੁਣ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

100 ਦੀ ਡਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਨੇ 73.4 ਕਰੋੜ AIIMS ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਲਫ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2013 ਵਿਚ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਨਕਦ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।