ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਬਰੀ) ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ CFSL ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਿਪਾਸਨਾ ਰਿਟਰੀਟ ‘ਤੇ, ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਰਵਾਨਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰੌਸਰੀ ਬੈਨੇਫਿਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
मेष: दिन शुभ रहेगा...