Big Breaking: ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ SC/ST ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ

24 March 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਮੂਲਭੂਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਵਜੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ SC/ST (ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 1989 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।