RBI ਵੱਲੋਂ NBFC ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

5 months ਪਹਿਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ IIFL Finance ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ RBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ।

ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ?

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ NBFC ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ਾ: ₹10 ਲੱਖ ,ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ, ₹13.5 ਲੱਖ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲੀ ਰਕਮ, ₹16 ਲੱਖ ,ਵਾਧੂ ਰਕਮ, ₹2.5 ਲੱਖ (ਗਾਹਕ ਦੀ ਹੈ) RBI ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

RBI ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ?

RBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ IIFL Finance ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ RBI ਨੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ₹3.1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਛੋਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

RBI ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

Reserve Bank of India ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ RBI ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀ Eponet Technologies ‘ਤੇ ਵੀ ₹5.8 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ KYC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। Aadhaar OTP ਆਧਾਰਿਤ e-KYC ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋਖਮ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਹਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ/NBFC ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। KYC ਅਤੇ ਲੋਨ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗੜਬੜੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। Reserve Bank of India ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।