SCO Meeting: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

20 October 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ਵਿੱਚ SCO ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ SCO ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ SCO ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 2026 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਸਾਂਝੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ SCO ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡਾਇਲਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ।