ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ (ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ): ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦਮ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2026–27 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।
LIVE: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ — ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਰਮਾਹਟ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
– ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
– ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
– ਲਗਭਗ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
– ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ‘ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ — ਮਾਤਾ ਮਜੀਦਾ ਬੇਗਮ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਗਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 48,000 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ “ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈਕ” ਵਰਗਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
PFTAA ਦੀ ਕਮਾਨ ਮੁੜ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਥ: ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ/ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ—ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਕਰਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
raja-warring-launches-major-attack-on-mann