ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ: ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ

21 July 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਮੀਰਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਨੰਦਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਨੰਦਨ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ