ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹1,000 ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਤਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।

1 month पहले

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾ-ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮਿਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੁਕਤਸਰ, ਰੋਪੜ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਨਾਮ, ਬਟਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਆਦਮਪੁਰ, ਦਿੜਬਾ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ, 14 IED ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1000 ਤੱਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,000 ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,500 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ DBT ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

punjab-women-1000-rupees-scheme