ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 510 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ; 184 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ

23 October 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Punjab Stubble Burning : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 510 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 467 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 184 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Environmental Compensation) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 195 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ 9.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 136 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 127 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 51 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 247 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 229 ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ 97 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (32), ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (26), ਕਪੂਰਥਲਾ (18), ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ (ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 9)। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 227 ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 166 ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।