ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤਭਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 65,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 26,400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ
ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤ
ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿੱਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ
ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੇਠ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ:
PF (ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ)
ESI (ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ)
ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।