skip to content

Last Updated: November 18, 2026

Dainik Savera Times Logo

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਲਪੀਏ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ‘ਸਿੰਗਲ ਸਰਕੂਲਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ

27 September 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਲਪੀਏ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ‘ਸਿੰਗਲ ਸਰਕੂਲਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1900 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ‘ਖਸਰੇ’ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ‘ਖਸਰਾ ਸਥਿਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ’ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿੰਗਲ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਸਓਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਸਓਪੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈੱਕ-ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਇਸ ਐਸਓਪੀ ਵਿੱਚ 13 ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ‘ਬੰਦ’ ਅਤੇ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ’ ਪੀਐਲਪੀਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ‘ਇਤਰਾਜ਼-ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ‘ਚੋਆਂ’ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੁਖਨਾ ਈਕੋ-ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ) ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨਾ ਈਕੋ-ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।...

Copyright © 2026 Dainik Savera Times. All rights reserved.